किसानों को वित्त मंत्री का बड़ा तोहफा: MSP के तहत मिलेंगे 2.7 लाख करोड़ रुपये; ड्रोन के जरिए मदद पहुंचाएगी सरकार

नई दिल्ली: बजट में वित्त मंत्री ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने आज पेश हुए बजट में ऐलान किया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में किसानों को एमएसपी (MSP) के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये देगी। कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने ये कदम उठाया है। इस बजट से देशभर के किसानों को उनके फसल की सही कीमत देने में मदद मिलेगी।

साथ ही सरकार ने ड्रोन की मदद से किसानों को मदद पहुंचाने का फैसला किया है। सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से फसलों का बेहतर प्लानिंग, जमीन का रिकॉर्ड समेत कई काम ड्रोन से कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही फल, सब्जी के किसानों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए अलग से बजट आवंटन का ऐलान किया है।

सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वो उपज बढ़ाने में बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे 24 जनवरी को आए आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने चालू मार्केटिंग सेशन 2021-22 में अब तक 606.19 लाख टन धान की खरीद की है। धान की सबसे अधिक खरीद पंजाब से हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अब तक लगभग 77 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य का 1,18,812.56 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।’’

कल पेश हुई आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कहा गया कि कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 के झटके को सहने के प्रति अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है और इसके चालू वित्तवर्ष में 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। समीक्षा में सरकार को फसल विविधीकरण, संबद्ध कृषि क्षेत्रों और नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है।

आर्थिक समीक्षा 2021-22 ने ड्रोन जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने के अलावा कृषि अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) तथा जैविक खेती को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। समीक्षा में कहा गया है, ‘‘कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने कोविड-19 के झटके के प्रति जिजीविषा को प्रदर्शित किया है …पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि, इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख चालक रहे हैं।’’पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। समीक्षा में कहा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान इसके 3।9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 3.6 प्रतिशत था।