तमिलनाडु में मंदिरों की 1000 करोड़ रुपये की जमीन पर था कब्जा, DMK ने चार महीनों में कराया खाली
तमिलनाडु (Tamil Nadu) में द्रमुक सरकार ने पिछले चार महीनों में 1,000 करोड़ रुपये की अतिक्रमित मंदिर भूमि को पुनः प्राप्त किया है. आने वाले दिनों में इस तरह की और भूमि को पुनः प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि इस साल मई में सत्ता में आने के बाद से यह मुद्दा सरकार के फोकस क्षेत्रों में से एक बना हुआ है. राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू, जिनका विभाग राज्य भर में ऐसी मंदिर भूमि को चिह्नित करने और पुनः प्राप्त करने के अभियान पर है, उन्होंने बताया कि “आज भी, हमने एक प्राइम को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की. चेन्नई शहर में 300 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति प्राप्त की गई है’.
नवीनतम पुनर्प्राप्ति कांचीपुरम एकंबरेश्वर मंदिर से संबंधित भूमि थी, जो चेन्नई के पूनमल्ली हाई रोड पर 49 मैदानों में फैली हुई थी. विशेषज्ञों की एक समिति भूमि पर कुछ मौजूदा संरचनाओं के उपयोग के दायरे को देखेगी. विभाग ने अतिक्रमणकारियों से 12 करोड़ रुपये बकाया भी मांगा है. भूमि पुनर्प्राप्ति मिशन के साथ, बाबू ने कहा कि उनके अधिकारी राज्य भर में मंदिर संपत्ति के दस्तावेजों और संपत्ति के डिजिटलीकरण की एक अन्य परियोजना में भी व्यस्त थे. मंदिर की जमीन की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने की योजना है.
धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू ने बताया कि तमिलनाडु में करीब 44,000 मंदिर हैं, जिन्हें डिजिटलीकरण और जीआईएस मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत कवर किया जा रहा है. मंदिर की भूमि को पुनः प्राप्त करने में द्रमुक सरकार की विशेष रुचि भी राजनीतिक महत्व रखती है क्योंकि केरल में सबरीमाला मुद्दे के बाद हिंदुत्व समूहों द्वारा और हाल ही में सद्गुरु जगदीश वासुदेव द्वारा कथित आधार पर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एक निरंतर अभियान चलाया गया है.
द्रमुक (DMK) की चुनावी जीत के बाद एक बड़ा विवाद मंदिर के मुद्दे पर भी था. राज्य के वित्त मंत्री पी थियागा राजन द्वारा वासुदेव को “व्यावसायिक संचालक” और “पब्लिसिटी हाउंड” कहने के बाद। मंत्री वासुदेव की मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और उन्हें भक्तों को सौंपने की मांग का जवाब दे रहे थे. सरकार के चल रहे मिशन ने द्रमुक को हिंदुत्व समूहों को चुप कराने के साथ-साथ बीजेपी नेताओं से सराहना प्राप्त करने में मदद की है.
वरिष्ठ बीजेपी नेता एच राजा, जो द्रविड़ राजनीति के कट्टर आलोचक हैं, उन्होंने शिवगंगा में श्री गौरी विनयगर मंदिर से संबंधित 9.58 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने पर सरकार को धन्यवाद दिया. इस मामले में हाई कोर्ट ने भी जून में सरकार से 47,000 एकड़ मंदिर भूमि के भाग्य के बारे में पूछा जो रिकॉर्ड से गायब हो गई थी. एक हफ्ते पहले भी कोर्ट ने कहा था कि सरकार को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर मांग करनी चाहिए कि अतिक्रमण करने वालों को तय समय के भीतर स्वेच्छा से जमीन सरेंडर करनी चाहिए.
