नई दिल्ली : दिल्ली में लेफ्टिनेंट गर्वनर के अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद ऐसी दशा आ गयी है कि सभी नौकरशाह ये समझ रहे हैं कि उन्हें केवल एलजी को रिपोर्ट करनी है। जबकि उन्हें दिल्ली सरकार के अधीन विभागों के मंत्रियों को रिपोर्ट करना है। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम पेश हुए थे।
