कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले, खनिज नियमों में होगा संशोधन, स्ट्रीट वेंडरों को कर्ज में स्टाम्प डयूटी से मिलेगी छूट

भोपाल : एमएसएमई विभाग को औद्योगिक क्षेत्र में भवन बनाने के लिए नियमों में छूट दी जाएगी। इसके लिए राज्य औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने कैबिनेट में चर्चा की गई। इसके अलावा खनिज नियमों में संशोधन करने और स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज लेने पर लगने वाले स्टाम्प डॅ्यूटी में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने भी आज मंत्रिपरिषद में चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज गांधी मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें बढ़ाने और ग्वालियर में एक हजार बिस्तरों का अस्पताल बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इस साल गांधी मेडिकल कॉलेज में पीजी की दो सौ सीटें बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में आठ सौ बिस्तरों वाले अस्पताल को बढ़ाकर एक हजार किया जाएगा। खनिज नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। इसके तहत जिला खनिज निधि के संचालन के लिए जिला समिति का अध्यक्ष प्रभारी मंत्री की जगह कलेक्टर को बनाने नियमों में संशोधन किया जाएगा। खनिज प्रतिष्ठान नियमों में संशोधन से प्रभारी मंत्री की सहमति से खनिज से मिलने वाली राशि विकास कार्यो में खर्च की जा सकेगी। इस प्रस्ताव पर भी आज चर्चा की गई। प्रदेश में दो लाख पथ विक्रेताओं को रज्य सरकार बीस हजार रुपए का कर्ज बैंको से दिलाएगी। इसके लिए बैंको द्वारा ऋण के दस्तावेजों पर लिया जाने वाला स्टाम्प शुल्क 25 रुपए ही रहेगा। दूसरे चरण मेंं यह योजना पूरे प्रदेश मेंं लागू की जाना है। इसलिए इस बार भी इसमें छूट दी जाएगी। मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और नि:शक्तजनों के बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक बार फिर बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में तीस जून को यह अवधि समाप्त हो चुकी है। इसे बढ़ाकर तीस जून 2023 किया जाएगा। बीना की भारत ओमान रिफायनरी में नेफ्था के उपयोग की छूट देने के प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट में चर्चा की गई। राजस्व विभाग की इंदौर और भोपाल स्थित जमीनों को बेचने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। भारत सरकार के बीज फार्म विकास संस्था को मुरैना में जमीन आबंटित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इलेक्ट्रानिक विकास निगम में आईटी की सुरक्षा संचालन व्यवस्था बनाने और बैकलॉग पदों की भर्ती पर भी चर्चा की गई। राजस्व विभाग की ग्राम भातखेड़ी जिला ग्वालियर और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तहसील राऊ जिला इंदौर स्थित भूमि को बेचने के प्रस्ताव को भी सहमति देने चर्चा की गई।