मोदी कैबिनेट की मंजूरी रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये मंजूर
नई दिल्ली : देश के तीन प्रमुख शहरों से रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. जिससे इन रेलवे स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को खास सुविधाएं मिल सकेंगी. बैठक के बाद रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी (मुंबई) और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये अनुमोदन राशि स्वीकृति दी है. अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निमार्ण का कार्य भी चल रहा है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया. जानकारी के मुताबिक मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशन शहर के दोनों हिस्सो को जोड़नेवाली कड़ी बने. स्टेशन तक पहुंचने के लिए 50 साल की प्लानिंग हो. पटरियों और प्लेटफार्म पर रूफ प्लाज़ा बने. जिस पर वेटिंग एरिया हो, फ़ूड प्लाजा आदि हों. इन सभी के लिए शुरुआती तौर पर तीन प्रमुख शहरों के स्टेशनों का चयन किया गया है.
केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्री की शुरुआत हो गई है. त्यौहारों के दौरान लोगों में खुशियां होनी चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन योजना को तीन महीने तक और बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इससे 122 लाख मीट्रिक टन अनाज खर्च होगा और 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा. इस पर कुल 44,762 करोड़ रुपये का और खर्च होगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले का तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि करने का फैसला किया गया है.
बता दें कि सरकार ने इससे पहले मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था, जो 1 जनवरी 2022 से लागू है. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी पर पहुंच गया था. अब इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 38 फीसदी हो गया है, इसका सीधा असर उनकी सैलरी (Salary) में इजाफे के तौर पर दिखाई देगा.
