भोपाल। राज्य के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव (Minister Gopal Bhargava) ने कहा कि प्रदेश की अधो-संरचना को सुदृढ़ बनाने में भारत सरकार (Indian government) का सहयोग लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को केन्द्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रदेश में 119 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के अपग्रेडेशन (Upgradation of 119 kms of National Highways) के लिए 594 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री भार्गव ने भारत सरकार के प्रति आभार ज्ञापित कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की अति-महत्वाकांक्षी परियोजना नर्मदा एक्सप्रेस-वे शीघ्र ही साकार रूप लेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा आज नेशनल हाई-वे 45 के शाहपुरा-डिंडोरी सेक्शन में लगभग 61 किलोमीटर के लिए 241 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जो प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे का ही हिस्सा है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 752-सी के जीरापुर से पचोर सेक्शन पर लगभग 59 किलोमीटर के अपग्रेडेशन के लिए 353 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि महाकौशल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मूल आधार “नर्मदा एक्सप्रेस-वे” का निर्माण राज्य शासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाई-वे 45 का 520 किलोमीटर क्षेत्र मध्यप्रदेश से गुजरता है। प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे में अमरकंटक से जबलपुर के मध्य नेशनल हाई-वे 45 के खण्ड शाहपुरा से डिण्डोरी तक के 61 किलोमीटर मार्ग के अपग्रेडेशन की स्वीकृति आज की बैठक में दी गई है। इस अपग्रेडेशन से नार्थ-साउथ कॉरिडोर ग्वालियर-झाँसी-सागर-नागपुर तथा वाराणसी-रीवा-नागपुर नेशनल हाई-वे आपस में जुड़ सकेंगे। इसका आर्थिक, सामाजिक, पुरातात्विक और पर्यटन का लाभ प्रदेश को मिलेगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि नेशनल हाई-वे 752-सी में जीरापुर से पचोर खण्ड पर 59 किलोमीटर मार्ग के अपग्रेडेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेशनल हाई-वे 752-सी का 137 किलोमीटर हिस्सा मध्यप्रदेश से होकर गुजरता है। इसके अपग्रेडेशन का कार्य अलग-अलग खण्ड में जारी है। जीरापुर से पचोर की स्वीकृति आज प्रदान की गई है। पचोर से शुजालपुर, शुजालपुर से आष्ठा तथा आष्ठा बायपास का कार्य कराया जा रहा है। इसके अपग्रेडेशन से आगरा-मुम्बई कॉरीडोर, भोपाल-देवास स्टेटमार्ग आपस में जुड़ सकेंगे। इसका लाभ राजगढ़, आगर-मालवा और सीहोर जिले को मिलेगा।
