जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति एवं आय श्रेणी में संशोधन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
चित्तौड़गढ़ एवं झुन्झुनू स्थित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत राजस्थानी विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृति राशि 10000-25000 रूपये से बढ़ाकर 15000-37500 रूपये की जाएगी।
गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 1.2 लाख रूपये तक होने पर पूर्ण छात्रवृति के रूप में शिक्षण शुल्क के लिए 25 हजार रूपये की राशि देय है।
राज्य सरकार ने पूर्ण छात्रवृति की पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये तथा देय शिक्षण शुल्क की छात्रवृति राशि में वृद्धि कर इसे 37 हजार 500 रूपये कर दिया है।
इसी प्रकार, तीन-चैथाई छात्रवृति के लिए पात्र छात्रों की वर्तमान परिवारिक आय सीमा 1.2 लाख- 1.8 लाख रूपये वार्षिक को संशोधित कर 3 लाख – 5 लाख रूपये वार्षिक कर दिया है। अब तीन-चौथाई छात्रवृति के रूप में शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृति राशि 20 हजार रूपये की बजाय 30 हजार रूपये देय होगी।
प्रस्ताव के अनुसार, आधी छात्रवृति के पात्र सैनिक स्कूल के छात्रों की वर्तमान पारिवारिक आय सीमा 1.8 लाख-2.4 लाख रूपये को बढ़ाकर 5 लाख – 7.5 लाख रूपये किया गया है, जिसके लिए शिक्षण शुल्क के रूप में देय 15 हजार रूपये की छात्रवृति राशि को भी बढ़ाकर 20 हजार रूपये किया गया है।
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इसी प्रकार, एक-चैथाई छात्रवृति के पात्र छात्रों की वर्तमान पारिवारिक आय सीमा 2.4 लाख-3.0 लाख रूपये में संशोधन कर इसे 7.5 लाख-10 लाख रूपये तक बढ़ाया गया है। साथ ही, इसके लिए देय शिक्षण शुल्क की छात्रवृति राशि में भी वृद्धि कर 10 हजार रूपये की बजाय 15 हजार रूपये किया गया है।
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