कोहिमा । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन-आईएम) के इसाक-मुइवा गुट ने एक बार फिर दोहराया कि नागा राजनीतिक समाधान के नाम पर भगवान द्वारा दिए गए नागा राष्ट्र ध्वज पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एनएससीएन-आईएम के मुखपत्र नागालिम वॉयस के सितंबर अंक के संपादकीय में कहा गया है कि नगा राजनीतिक वार्ता के 25 साल और फ्रेमवर्क समझौते (एफए) के सात साल नागा लोगों द्वारा प्रदर्शित धीरज और प्रतिबद्धता की लंबी अवधि है। नागा मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कहा कि 3 अगस्त, 2015 को एफए पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस किया कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबे विद्रोह आंदोलन को हल किया है।
संपादकीय में आगे कहा कि, पीएम ने अपना भाषण शुरू किया, यह दिन एक नए युग की शुरूआत का प्रतीक है। 3 अगस्त, 2015 को भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ अंकित किया जाएगा। भारत के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा गया- ये खूबसूरती से तैयार किए गए शब्द अभी भी खोखले हैं। ‘नागालिम वॉयस’ के संपादकीय में कहा गया, फिर भी, मोदी केवल नगा मुद्दे से दूर नहीं भाग सकते हैं, बल्कि फ्रेमवर्क समझौते के चश्मे के माध्यम से फिर से देख सकते हैं, जो उनके अपने राजनीतिक दिमाग की उपज है। एफए को लाने में उन्होंने जो श्रेय लिया है, उसकी व्याख्या नागा मुद्दे को सुलझाने में आगे बढ़ने के लिए की जानी चाहिए।
आगे कहा कि, यह बताना विडंबना है कि प्रधान मंत्री मोदी, जो अपनी उपलब्धियों का विज्ञापन करना पसंद करते हैं, उनसे नागा मुद्दे को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की उम्मीद है क्योंकि रुकी हुई नागा वार्ता फ्रेमवर्क समझौते और तैयार किए गए कागजात पर ध्यान केंद्रित करती है। एफए पर एनएससीएन का रुख बार-बार स्पष्ट रूप से बताया गया है। 31 मई को नेशनल असेंबली का निर्णय और इस साल 26 अगस्त को नागालैंड राज्य के एनएससीएन के नागा नेशनल वर्कर्स द्वारा एक लोग एक राष्ट्र की पुष्टि करने और फ्रेमवर्क समझौते के साथ खड़े होने की गंभीर घोषणा (संकल्प) रिकॉर्ड में है।
प्रमुख नागा समूह ने कहा, भगवान द्वारा दिए गए नागा राष्ट्र ध्वज के प्रतीक वन पीपल वन नेशन का एकीकरण सिद्धांत नागा राजनीतिक समाधान के नाम पर गैर-परक्राम्य है। एनएससीएन-आईएम का अलग नागा ध्वज और संविधान पर जोर नगा राजनीतिक मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए बड़ी बाधा बन गया। पूर्व सरकारी वार्ताकार और नगालैंड के तत्कालीन राज्यपाल आर.एन. रवि, जो अब तमिलनाडु में राज्यपाल का पद संभाल रहे हैं, ने कई मौकों पर इन मांगों को खारिज कर दिया था।
नगालैंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र मंगलवार को शुरू हुआ जहां केंद्र सरकार से नगा राजनीतिक मुद्दे को हल करने का आग्रह करने वाला एक नया प्रस्ताव सदन में पारित होने की उम्मीद है। 12 सितंबर को, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता वाली संसदीय कोर कमेटी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे नगा राजनीतिक समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आग्रह किया।
दूसरी ओर, एक महत्वपूर्ण विकास में, फोरम फॉर नागा रिकंसिलिएशन (एफएनआर), एनएससीएन-आईएम और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) ने 14 सितंबर को एक संयुक्त बैठक में आगे बढ़ने के लिए बातचीत जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। जिसमें आगे बढ़ने के लिए, शांति से रहने और निंदक, चिंता और असहमति को दूर करने के लिए, जिसके कारण हम एक-दूसरे को एक ही परिवार के सदस्यों के बजाय दुश्मन और अजनबी के रूप में देखते हैं। बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि बैठक नगाओं के बीच वास्तविक समझ को आगे बढ़ाने और क्रमिक रूप से आगे बढ़ने के हित में आयोजित की गई थी।
नागालैंड में सत्तारूढ़ दल, अन्य सभी नगा निकाय और नागरिक समाज संगठन अगले साल फरवरी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले नगा राजनीतिक मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
