दस्तक टाइम्स ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार को आज तीन वर्ष पूरे हो गए हैं। इन तीन वर्षों में धामी सरकार ने आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक सुरक्षा व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व को जाता है। सीएम धामी का यह कार्यकाल युवा, महिला, कर्मचारी, वंचित व अन्य कई वर्गों को समर्पित रहा है, जिसमें हर किसी के हितों की रक्षा को सीएम धामी ने सदैव प्राथमिकता माना है।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था होगी दोगुनी:
उत्तराखंड जैसे भौगोलिक विषमता वाले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सीएम धामी ने निवेश व औद्योगिक प्रोत्साहन के बल पर पहली बार 3.33 लाख करोड़ रुपये पहुंचाया, जिसमें वर्ष 2022-23 की तुलना में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यही नहीं, अगले पांच वर्षों में सीएम धामी ने अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.5 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रदेश में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार को गति देगा।
यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड :
उत्तराखंड ने इस वर्ष प्रारंभ में यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया गया है, यानि सभी जाति, क्षेत्र, धर्म व समय पहचान से जुड़े नागरिकों के लिए एकसमान कानून होगा। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक राष्ट्र, एक कानून’ सिद्धांत को चरितार्थ करने की दिशा में प्रथम सीढ़ी है।
सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में सीएम धामी ने उत्तराखंड नकलरोधी कानून-2023 लागू किया, जिसमें दोषियों को 10 करोड़ रुपये आर्थिक जुर्माने व आजीवन कारावास का कड़ा प्रावधान है। सीएम धामी ने दोषियों जेल की सलाखों के पीछे तो डाला ही, परीक्षा को पारदर्शी बनाकर रिकॉर्ड समय में दर्जनों परीक्षाएं संपन्न करते हुए 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी। आज उत्तराखंड में दशकों से चल रहे नकल माफियाओं के गिरोह की सीएम धामी ने कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ माफियाओं में ख़ौफ़ है तो दूसरी ओर अभ्यर्थियों के चेहरे में खुशी व संतुष्टि है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति :
सीएम धामी ने सरकार गठन के प्रारंभिक दिनों से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति को सख़्ती से लागू किया है। सरकारी विभागों से लेकर शासन के अधिकारियों तक, भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी स्तर के बड़े अधिकारी को धामी सरकार बख्शती नहीं है।
नारी सशक्तिकरण को समर्पित :
सीएम धामी नारी सशक्तिकरण के प्रति भी समर्पित हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपनायी गई लखपति दीदी योजना को सर्वप्रथम उत्तराखंड में ही लागू किया गया था। इसके जरिए सीएम धामी ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर बल दिया। देश में इस योजना को खासा सराहा भी गया। सीएम धामी ने पिछले वर्ष विधवा व वृद्धवस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर जरूरतमंत वर्ग को बड़ी सौगात दी।
उत्तराखंड में दो बार कांग्रेस का सफाया :
सीएम धामी के कार्यकाल में प्रदेश ने कई कीर्तिमान रचे, वहीं दूसरी ओर सीएम धामी का काल भाजपा का स्वर्णिम काल के रूप में भी जाना जाएगा। सीएम धामी ने वर्ष 2022 में भाजपा को राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी तो करायी ही, साथ ही दो बार लोकसभा चुनाव 2019 व 2024 में प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटें जीतकर कांग्रेस का पूरी तरह सफाया किया है। दोनों ही लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड का प्रदर्शन शत प्रतिशत रहा है।
सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाया :
सीएम धामी ने सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाकर आमजन के प्रति जवाबदेही तय की है। सूचना का अधिकार-2005 को पूरी तरह ऑनलाइन करना हो या सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन करना, इससे आमजन को घर बैठे सुविधा मिलेगी और सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों पर नजर भी रखी जा सकेगी। वहीं, सीएम धामी द्वारा आमजन की शिकायत के लिए सीएम पोर्टल व सीएम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर आने वाली शिकायतों पर सीएम धामी निरंतर नजर बनाये रखते हैं। किसी समस्या के समाधान में उदासीनता पर सीएम धामी संबंधित अधिकारी को तलब कर कड़ी फटकार भी लगाते हैं।
