केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने की जम्मू-कश्मीर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की समीक्षा

श्रीनगर: केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रीजीजू (Kiren Rijiju) और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेशों -जम्मू-कश्मीर और लद्दाख- में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

एक प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर में राजभवन में बैठक के दौरान, रीजीजू को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के दायरे में आने वाली न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें पिछले वर्षों के दौरान अदालत परिसरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किये गये बजटीय आवंटन, धन के इस्तेमाल और कार्य निष्पादन के अलावा भविष्य की प्रमुख परियोजनाओं से अवगत कराया गया।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की स्थिति से अवगत कराया। रीजीजू ने संबंधित अधिकारियों को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के तहत न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास में सभी खामियों की पहचान करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

इस अवसर पर उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि प्रशासन को अदालत परिसरों के बुनियादी ढांचे की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने न्यायपालिका के प्रतिनिधियों के सहयोग से सावधानीपूर्वक योजना बनाने पर जोर दिया।