उत्तराखंडराज्य

उत्तराखण्ड डिजिटल शिक्षा क्रांति’ की शुरुआत, CM पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च की फ्री मोबाइल टैबलेट योजना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नव वर्ष पर छात्रों को फ्री मोबाइल टैबलेट वितरण योजना की शुभारंभ कर रहे हैं. गौरतलब है कि प्रदेश के 2 लाख 75 हजार छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाने हैं. जैसे की आप सभी लोग जानते है कॉरोना वायरस संक्रमण के कारण शिक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। छात्रों को मोबाइल, टेबलेट एवं लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे में कई छात्र ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण लैपटॉप, टेबलेट या फिर स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे सभी छात्रों के लिए उत्तराखंड फ्री टेबलेट योजना का शुभारंभ किया गया है।

इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को फ्री टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना का उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप Uttarakhand Free Tablet Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 75वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी देशवासियों को बधाई दी गई एवं कई घोषणाएं की गई। जिसमें से एक उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना का शुभारंभ करना है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल के 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को निशुल्क टैबलेट मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश के कई छात्र ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण टैबलेट खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे सभी छात्रों को इस योजना के माध्यम से टैबलेट प्रदान किया जाएगा। यह टैबलेट निशुल्क होगा। टैबलेट प्रदान करने के लिए आने वाला खर्च उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस टैबलेट के माध्यम से छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

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