उत्तर प्रदेश:निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आज प्रदेश सरकार से अपने विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में 67 अभिलेख मांगे हैं, प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र में कहा कि वे शुरू से यह कह रहे हैं कि उनके मामले में बिना उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किये और बिना व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए अखिल भारतीय अनुशासन और अपील नियमवली के नियम 8 के विपरीत जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें इस जाँच में अपना पक्ष रखे जाने हेतु कोई भी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए हैं जबकि उन पर देहरादून, रामपुर, शाहजहांपुर, इलाहबाद, बाराबंकी सहित तमाम स्थानों पर विधिविरुद्ध कार्यवाही करने के आरोप लगाये गए हैं.उन्होंने कहा कि चूँकि वे भी राज्य कर्मचारी हैं, अतः शासन का यह दायित्व है कि उनसे साथ भी कोई अन्याय नहीं हो और उन्हें अपने बचाव का पूरा अवसर मिले, अतः उन्हें उन पर लगे 16 आरोपों के सम्बन्ध में अपनी पूरी बात कहने हेतु इनसे सम्बंधित समस्त आवश्यक अभिलेख अवश्य ही उपलब्ध कराये जाएँ.
