देहरादून: राज्य की आमदनी बढ़ाने का रास्ता तलाश करने में जुटी सरकार ने आबादी क्षेत्रों और खेती की जमीनों के सर्किल रेट में बड़ा इजाफा किया है। तकरीबन दो साल बाद ये वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सभी 13 जिलों में सर्किल रेट बढ़ाने पर मुहर लगा दी। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों में गैर कृषि और कृषि भूमि के सर्किल रेट अन्य जिलों की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ाए गए हैं। 
त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल की शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में राज्य में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने का अहम फैसला लिया गया। चार जनवरी, 2016 के बाद राज्य में सर्किल रेट में बड़ा इजाफा हुआ है। हालांकि, वर्ष 2016 के जनवरी माह में सर्किल रेट में भारी वृद्धि के फैसले को कुछ महीनों बाद ही सरकार को पलटना पड़ा था। इसके बाद सर्किल रेट में 50 फीसद तक कमी की गई थी। इस बीच नोटबंदी लागू होने के बाद से जमीनों की खरीद-फरोख्त का धंधा गिर गया है।
इस वजह से सरकार दो साल की अवधि में सर्किल रेट में इजाफा करने का जोखिम नहीं ले पाई। अब मंत्रिमंडल ने यह फैसला ले लिया है। राज्य में करीब 35 नगर निकायों की सीमाओं के विस्तार के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को नगरों की परिधि में लाने के साथ ही सर्किल रेट में वृद्धि पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी।
बढ़े नगरीय क्षेत्रों में बढ़ाई दरें
देहरादून जिले में आबादी क्षेत्र में गैर कृषि भूमि में दो फीसद से 111 फीसद तक सर्किल रेट बढ़े हैं। जिले में 121 क्षेत्रों में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई। 22 क्षेत्रों में दो फीसद, तीन क्षेत्रों में तीन फीसद और कुछ क्षेत्रों में 30 से 58 फीसद तक वृद्धि की गई। 111 फीसद वृद्धि सिर्फ सहसपुर विकासखंड के छरबा में की गई है। इस क्षेत्र में शाहपुर, कल्याणपुर, धूलकोट व धौलास में 50 से 80 फीसद वृद्धि, रायपुर महाराणा स्टेडियम के समीप क्षेत्र और रायपुर-थानो मार्ग के नजदीकी गांवों गुजरमी, जगातखान, मंगलूवाला में 58 फीसद, रानीपोखरी, माजरीग्रांट व छिद्दरवाला में 50 फीसद, विकासनगर में लेहमन की पुलिया से पुरानी चुंगी और पुराने सिनेमाहाल से तहसील सीमा तक 51 फीसद, नगर निगम सीमा में शामिल सेवलकलां, बंजारावाला, भारूवाला, बकराल, मालसी, मोहकमपुर व रायपुर में 25 फीसद वृद्धि।
कृषि भूमि में नौ फीसद से 62 फीसद तक वृद्धि का निर्णय लिया गया है। सर्वाधिक 62 फीसद का इजाफा बंसीवाला में हुआ है। वहां सर्किल रेट 1.70 करोड़ प्रति हेक्टेयर से 2.76 करोड़ प्रति हेक्टेयर किया गया है।
