एजेंसी/ नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के लिए बनी सचिवों की सिफारिशों पर कैबिनेट कल यानी बुधवार को मुहर लगा सकती है। सरकार के फैसले से 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों लाभान्वित होंगे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसद तक बढ़ने का अनुमान है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में करीब 15 फीसद बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इस मामूली बढ़ोतरी की सिफारिश का विरोध कर रहे हैं। इस सिलसिले में कर्मचारियों ने 11 जुलाई को हड़ताल का भी फैसला किया है।
कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला
पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है कि जल्द ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।
कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगी भी शामिल
गौरतलब है कि इसमें वर्तमान कर्मचारियों के अलावा, 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्दी ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। इस तरह माना जा सकता है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी ही लागू किया जाएगा।
वेतन आयोग की सिफारिशें
वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पे कमीशन (वेतन आयोग) की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। जिसके आधार पर वित्त मंत्रालय कैबिनेट के लिए नोट तैयार कर रहा है। इस नोट को मंजूरी के लिए 29 जून को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है।
सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसद सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का करीब 0.7 फीसद का बोझ पड़ेगा।
अधिकतम वेतन
आयोग की रिपोर्ट में शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने और अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का है। मौजूदा 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों ने कहा कि सचिवों की समिति अधिक वेतन की सिफारिश कर सकती है। इसमें न्यूनतम शुरुआती वेतन 23,500 रुपए तथा अधिकतम वेतन 3.25 लाख रुपए हो सकता है।
कर्मचारियों को एरियर मिलेगा
माना जा रहा है कि 29 जून को कैबिनेट से पास होने के बाद जुलाई में यह रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर मिलेंगे।
