आजमगढ़। मोदी सरकार में मुस्लिमों की हज यात्रा को लेकर किया गया एक फैसला अब सरकार को भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने हज विभाग को विदेश मंत्रालय से हटाने का फैसला किया था। इसको लेकर मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। अब देश भर के मुस्लिमों की मांग है कि सरकार इस अध्यादेश को तत्काल वापस ले।
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इसको लेकर केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य और हज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज नौशाद आजमी ने कहा है कि अध्यादेश के लागू होने के बाद हज यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अगर इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में जनआन्दोलन के तहत जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन किया जायेगा।
नौशाद आजमी ने कहा कि हज विदेश यात्रा है और देश भर के हज यात्री हज कमेटी के काम से संतुष्ट हैं, जिसका परिणाम है कि आज एक लाख हज यात्रियों का कोटा है और पांच लाख आवेदन आते हैं। उन्होंने कहा कि जब से हज यात्रा शुरू हुई तब से विदेश मंत्रालय हज कार्यों का देख-रेख करता चला आ रहा है। विदेश मंत्रालय एक सक्षम और बड़ा मंत्रालय है, जबकि अल्पसंख्यक मंत्रालय एक नया और छोटा मंत्रालय है। इन सब के बावजूद पीएम मोदी ने हज मंत्रालय को विदेश मंत्रालय से हटाकर अल्पसंख्यक विभाग में करने अध्यादेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के लागू होने के बाद हज यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जेद्दाह, मक्का मदीना में भारतीय दूतावास के ही कर्मचारी काम करते हैं। वहां न तो अल्पसंख्यक विभाग का कार्यालय है और न ही कोई कर्मचारी वहां काम करता है।
