नई दिल्ली। गुजरात उच्च न्यायालय में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसानों द्वारा 40 नई याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूति वी एम पंचोली की एक खंडपीठ गुरुवार को इन पर सुनवाई कर सकती हैं। जून में दायर इसी तरह की याचिकाओं के साथ इस पर सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में 40 याचिकाएं दायर की गई हैं, जबकि सूरत जिले के अंतरोली गांव के चार किसानों ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली है। बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन इसी गांव में बनाया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के वकील आनंद यागनिक ने कहा,‘वापस ली गई याचिकाओं के मुकाबले, प्रभावित किसानों की ओर से 40 अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं और गुजरात खेदूत समाज के प्रभावित 150 गांवों से सप्ताहांत तक अन्य 200 याचिकाएं दायर करने की संभावना है।
इस बीच, परियोजना से प्रभावित होने जा रहे किसान मामले को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के समक्ष उठाने की योजना बना रहे हैं। भारत और जापान के बीच अनुबंध की शर्तों के “उल्लंघन” का दावा करते हुए किसानों ने आरोप लगाया कि जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) अपने देश के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। बता दें कि बुलेट ट्रेन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। पिछले साल सितंबर में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के भारत दौरे के दौरान मोदी इस परियोजना को लांच किया। खबर है कि परियोजना के तहत बनाई जा रही ट्रेन 320-350 की स्पीड से दौड़ेगी। 500 किलोमीटर की इस दूरी पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे।
