दस्तक टाइम्स/एजेंसी: 
नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि वह वोडाफोन तथा केयर्न के साथ कर मामलों को अदालत के बाहर निपटाने के लिए तैयार है। इन दोनों मामलों में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
वोडाफोन जैसे विदेशी निवेशकों ने कर कानून के पूर्व की तिथि से लागू करने के कारण उत्पन्न 20,000 करोड़ रपये के कर विवाद को लेकर सरकार को मध्यस्थता प्रक्रिया में घसीटा है। ब्रिटेन की तेल उत्खनन कंपनी केयर्न एनर्जी ने भी 10,247 करोड़ रुपये कर देनदारी के लिये इसी प्रकार का कदम उठाया है।
वोडाफोन पर मूल रूप से कर मांग 7,990 करोड़ रुपये थी लेकिन ब्याज और जुर्माना समेत कुल बकाया बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने का अनुमान है। जहां केंद्र सरकार तथा वोडाफोन दोनों ने अपने-अपने मध्यस्थों के नाम लिये हैं, वे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिये तीसरे मध्यस्थ को लेकर सहमत नहीं हो सके हैं।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार वोडाफोन के लिये अदालत से बाहर मामले के निपटान पर विचार कर रही है, सीबीडीटी की चेयरपर्सन अनीता कपूर ने कहा कि सरकार हमेशा से कानूनी विवाद कम करने के पक्ष में रही है।
