मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को तपोवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत वेटरनरी सहायकों के भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आर्यभट्ट जियो इन्फोर्मेटिक एंड स्पेस एप्लीकेशन में आईटी प्रोफेशनल्स के स्टाइपेंड को भी 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है। स्टाइपेंड में हर साल तीन फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।
निर्णय लिया कि अगर ईएसआई ब्याज मुक्त दरों पर 285 करोड़ लेने को राजी हो जाती है और इसे 99 साल की लीज के बजाय 15 साल बाद सरकार के अधीन देने की शर्त मंजूर कर लेती है तो सरकार इसे खुद चलाने को तैयार है। ईएसआई कारपोरेशन के साथ सरकार एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। इस अस्पताल को मंडी के जोनल अस्पताल से जोड़ने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों को छोड़ अन्य जिलों के सभी क्षेत्रीय अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षकों के नौ पद भरने को मंजूरी दी। मंडी, धर्मशाला और शिमला में चिकित्सा अधीक्षक पहले से हैं। बद्दी में प्रदेश का तीसरा महिला पुलिस थाना खोलने और राज्य की कई प्रमुख सड़कों के नाम शहीदों के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई। ऐसी कई जगहों पर शहीदों की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक महिलाओं के लिए पॉलीटेक्निकल कॉलेज कांगडा के रैहन में खोला जाएगा। बिलासपुर में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट खोलने को भी स्वीकृति दी गई। आईपीएच विभाग में 11 नए वाहनों की खरीद को हरी झंडी दी गई। सिरमौर के नौहराधार को उपतहसील से तहसील में बदलने की मंजूरी दी गई।
सीमेंट पर वैट में छूट- सीमेंट के रेट कांट्रेक्ट में सभी कंपनियों को वैट में छूट दी गई है। यह छूट अभी तक जेपी कंपनी को ही थी। अब अन्य कंपनियों को भी छूट मिलेगी। सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। कैबिनेट ने पशुओं के इलाज के लिए ऊना के ललड़ी और बिलासपुर में पॉलीक्लीनिक खोलने को भी मंजूरी दी।
हिमाचल प्रदेश में विशेषज्ञ और अन्य डॉक्टरों के अलग-अलग काडर होंगे। जल्द ही अस्पतालों में खाली पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां की जाएंगी। यह फैसला बुधवार को विधानसभा परिसर तपोवन में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी स्थित ईएसआई अस्पताल को अपने अधीन लेने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
एजेंडे में नहीं लगी रिटेंशन पॉलिसी-अवैध भवनों को नियमित करने की रिटेंशन पालिसी एजेंडे में ही नहीं लगी। यह माना जा रहा था कि कैबिनेट में शिमला सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में बने अवैध भवनों को नियमित करने की नीति को सरकार हरी झंडी दे देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मंत्रिमंडल ने हरोली थाने को अपग्रेड कर इसमें 20 नए पदों को सृजित करने का भी फैसला लिया। अब यहां कुल पद 37 हो जाएंगे। फतेहपुर अस्पताल को 50 बेडों से युक्त करने का भी निर्णय लिया।
स्पीकर से वापस ली गाड़ी-मंत्रिमंडल ने स्पीकर बृज बिहारी बुटेल से कैमरी गाड़ी वापस लेने के बाद अब उन्हें फॉरचुनर और इनोवा गाड़ियां देने का निर्णय लिया है। आईपीएच महकमे को 11 गाड़ियां देने का फैसला भी लिया गया है। मंत्रिमंडल ने धर्मशाला नगर निगम के लिए आयुक्त के पद को भी मंजूरी दे दी। सरकार ने सेंट्रल पूल में पावर कारपोरेशन को तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेचने को भी स्वीकृति दी है।
