देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई योजनाओं में खर्च की धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने संबन्धित विभागों को खर्च की रफ्तार बढ़ाते हुए कार्यो में गति लाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तीन माह में कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम सिर्फ कागजों पर नही बल्कि धरातल पर दिखने चाहिये। फील्ड में किये जा रहे कार्यों की शत प्रतिशत जिओ टैगिंग सुनिश्चित की जाय। विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के खर्च में तेजी लाने के निर्देश दिये। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आधार लिंक कार्यक्रम हेतु जनपदों में अधिकारियों-कर्मचारियों को लक्ष्य देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार लिंक हेतु लाभार्थी तक पहुंचकर उसे प्रोत्साहन देते हुए उसे सहयोग दिया जाय।
प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 99.28 प्रतिशत श्रमिकों के खातों की आधार से लिंकिग हो गई है परन्तु अभी केवल 69 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों को बैंक से भुगतान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मनरेगा भुगतान प्रक्रिया में जल्द से जल्द सभी जाॅब कार्ड धारकों के आधार को उनके बैंक खातों से जोड़ते हुए 100 प्रतिशत आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। मनरेगा के अंतर्गत उद्यान विभाग और सेण्टर फाॅर एरोमैटिक प्लाण्ट्स की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सी.एम. ने प्रमुख सचिव स्तर पर अलग से समीक्षा कर स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिये। सी.एम. ने यह बैठक हर तीन माह पर नियमित आयोजित करने के निर्देश भी दिये। बैठक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन आदि की अद्यतन प्रगति का विवरण भी रखा गया।
