एजेंसी/ इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शराफत का नकाब हटाते हुए कश्मीर पर बुरी नजर होने की मंशा पूरी बेशर्मी से जाहिर कर दी है। शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में कहा, “हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा।”
नवाज शरीफ ने शुक्रवार को गुलाम कश्मीर में अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की चुनावों में जीत पर आयोजित एक जनसभा में भारत के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर को लेकर अपनी गंदी नीयत जाहिर कर दी। उन्होंने गुलाम कश्मीर में कश्मीरियों से अपील की कि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में बंद लोगों को न भूलें, जो आजादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं।
विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पीएमएल-एन की सरकार बनने वाली है। नवाज के इस बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि भारत के जम्मू-कश्मीर में आतंक मचाने वाले लोग पाकिस्तान सरकार की शह पर ही यह सब कर रहे हैं।
इसके अलावा, कश्मीर मुद्दे को हवा देने की नीयत से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के समक्ष उठाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संस्था से मांग करेगा कि कश्मीर के हालात जानने और तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वहां दल भेजा जाए।
पाकिस्तान के पीएमओ के जारी बयान में कहा गया कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। वहां पर भारत की ओर से मानवाधिकारों का उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों की अवमानना है। यह बयान कश्मीर मामले पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी किया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान कश्मीर पर गठित इस्लामिक सहयोग संगठन के साथ यूएनएचआरसी में जाएगा। वहां पर कश्मीर को लेकर भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा। वहां प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग होगी।
बैठक में सैन्य प्रमुख जनरल राहील शरीफ, आइएसआइ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जंजुआ और प्रधानमंत्री के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी हिस्सा लिया।
मोदी पर मुकदमा दर्ज करने की याचिका
लाहौर। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए पाकिस्तान में एक याचिका अदालत में दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हत्या और आतंकवाद फैलाने के मुकदमे दर्ज करने की मांग की है। यह याचिका अधिवक्ता अब्दुल हमीद ने दाखिल की है।
