कोरबा. छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के सिरपुर के किसानों को अब अपने हक के लिए सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ रहा है. दरअसल, पुरातत्व विभाग ने सिरपुर के पहले 16 और फिर छह किसानों की जमीन को पुरातत्व की खुदाई के लिए 2014 में अधिग्रहित किया था, जिसका लगभग एक करोड़ 77 लाख का मुआवजा किसानों को अब तक नहीं दिया गया है.
किसानों ने महासमुंद विधायक विमल चोपड़ा के नेतृत्व में कई बार जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग का ध्यानाकर्षण कराया, लेकिन किसी ने भी अब तक कोई पहल नहीं की. इसी के चलते विधायक विमल चोपड़ा और पीड़ित किसानों ने शनिवार को शहीद दिवस के दिन से सिरपुर में सत्याग्रह करने की घोषणा की थी, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार रात से ही सिरपुर में धारा 144 लागू कर दिया था.
धारा 144 होने के बाद भी किसान और विधायक समर्थन छह किमी पहले फुसेराडीह में एकत्र हुए और पैदल मार्च करते हुए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हुए सिरपुर में प्रवेश किया. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के करीब 600 जवान सिरपुर में तैनात रहे. कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक विमल चोपड़ा और किसानों ने दिल्ली से आये पुरातत्व विभाग के उप अधीक्षक मनोज कुमार और प्रशासन से चर्चा की.
चर्चा के दौरान जहां पुरातत्व विभाग वालों ने फाइल पहुंचने और जल्द निराकरण की बात कही वहीं हितग्राहियों ने तीन माह का समय दिया है. तीन माह बाद भी यदि किसानों का मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान अपने अपने जमीन पर चिन्हांकित कर कब्जा करने की चेतावनी दी है.
