केंद्र सरकार ने की बिहार को खरीदने की कोशिश:केजरीवाल

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निमंत्रण पर बिहार दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां नीतीश कुमार के सुशासन की जमकर तारीफ की वहीं केंद्र सरकार द्वारा बिहार को दिए सवा लाख करोड़ के पैकेज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार ने बिहार को खरीदने की कोशिश की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के लागों का डीएनए खराब कहना बिहार का अपमान है। बिहार की जनता इसका जवाब देगी।केजरीवाल ने कहा कि इन्हीं लोगों ने दिल्ली चुनाव से पहले मेरे गोत्र को उपद्रवी बताया था। दिल्ली की तरह बिहार की जनता इन्हें सबक सीखा देगी। कालाधन लाने का वादा कर सत्ता में आए लोग देश को योगा सीखाने लगे। योग खराब नहीं है पर बेहतर होता वोट भी योग के नाम पर मांगते। स्वच्छता मिशन के प्रचार पर सौ करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन देश की एक गली भी साफ नहीं हुई।केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि उनके अच्छे काम की गूंज दिल्ली तक है। वहीं केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि पैसे की नहीं नीयत की कमी है। बिजली सस्ती करने के अपने फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके इस कदम की काफी हंसी उड़ाई गई थी लेकिन सच तो ये है कि हो सकता है बिजली और कम हो जाए। इससे पहले पटना पहुंचने के बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने वाले लोग ‘आइ एम अन्ना’ लिखी हुई टोपियां पहने हुए थे। इन लोगों की इस दौरान वहां मौजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से बहस भी हुई।केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह बोधगया भी जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजऱ केजरीवाल का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इससे पहले हाल ही में दोनों नेता दिल्ली में एक मंच पर दिखे थे, जहां से केजरीवाल ने दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों से नीतीश कुमार को जीत दिलाने की अपील की थी। कुछ दिनों पहले ही दिल्‍ली आए नीतीश कुमार ने केजरीवाल को बिहार आने का निमंत्रण भी दिया था, जिस पर वे राजी हो गए थे।दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने के प्रयास को पूरा समर्थन दिया है। इससे पहले नीतीश और केजरीवाल बिहार को विशेष राज्य और दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का एकसाथ समर्थन कर चुके हैं।