नई दिल्ली। निर्माण क्षेत्र की कंपनी डीएलएफ ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक के पास 100 रुपये जमा कराए। यह रकम डीएलएफ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 630 करोड़ रुपये के अर्थ दंड के तहत जमा कराई गई है। आयोग ने गुड़गांव में फ्लैट खरीदारों के लिए कथित एक पक्षीय समझौते को लेकर डीएलएफ पर यह जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुनवाई को शुक्रवार तक स्थगित करने की मांग करते हुए न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से कहा कि डीएलएफ अपनी प्रमाणिकता के तौर पर शीर्ष अदालत के पंजीयक के पास 100 करोड़ रुपये जमा कर रही है। साल्वे ने अदालत के सामने 100 करोड़ रुपये का चेक पेश किया। डीएलएफ ने अदालत के पंजीयक के पास अब तक 150 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इससे पहले डीएलएफ 50 करोड़ रुपये जमा कर चुका है। एजेंसी
