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हरियाणा में अपने आधार का विस्तार करने के वादे के साथ तमिलनाडु की कई अग्रणी कंपनियों ने प्रदेश में 3000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावों की पेशकश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चेन्नई में उद्यमियों के साथ वन-टू-वन बैठक करने के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सीआईआई के सहयोग से ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर समिट’आयोजित कर रही है। इस समिट को सफल बनाने के लिए इससे पहले पांच स्थानों पर रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली और कोलकाता में रोड-शो पहले ही आयोजित हो चुके हैं।
बुधवार को चेन्नई में आयोजित रोड-शो के बाद वे मुंबई और बेंगलुरु में दो और रोड शो करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को और बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र ही नई श्रम और सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां बनाएगी।
कहा कि राज्य में एक दक्षता विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और एक आर्थिक परामर्श परिषद के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें हरियाणा में स्थापित कंपनियों के सीईओ और संस्थापकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
राज्य सरकार ने युवाओं का दक्षता विकास करने के लिए हरियाणा दक्षता विकास मिशन भी स्थापित किया है। भारत सरकार ने गुड़गांव, मानेसर, बावल क्षेत्र, पंचकूला और बरवाला को ब्राऊन फील्ड कलस्टर के रूप में अधिसूचित किया है।
उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत की 12 अग्रणी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और बिजनेस दिग्गजों ने उनसे भेंट की और हरियाणा में लॉजिस्टिक, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, आधारभूत संरचना, ग्लास उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इनमें गति लिमिटेड, साईमैंस इंडस्ट्री साफ्टवेयर लि., एलयूकेएएस� टीवीएस लि., सैंट गोबैन इंडिया, एससीएचडब्ल्यूआईएनजी स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लि. और फार्म फ्रेश बनेना प्रमुख है।
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को गुड़गांव में 7 व 8 मार्च को आयोजित होने वाले ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर समिट’ और 9 मार्च को गुड़गांव में ही आयोजित होने वाले ‘हरियाणा प्रवासी दिवस’ में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। सीआईआई इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय भागीदार है।
‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर सम्मिट-2016’ के दौरान हरियाणा को प्राप्त होने वाले संभावित निवेश के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अग्रणी कंपनियों के साथ 20 एमओयू किए हैं। वांडा ग्रुप ऑफ चाइना ने अकेले ही प्रदेश 10 बिलियन डालर के निवेश की पेशकश की है।
नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रति उद्यमियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए हमें एक लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के पार होने की उम्मीद है। हमने प्रदेश में चार लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
उन्होंने कहा कि 38 खंडों में भूमि उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि नये उद्यमियों के लिए विशेष योजना के तहत पांच वर्ष के अनुभव वाले प्रथम पीढ़ी के पेशेवर तथा तकनीकी रूप से योग्य युवाओं (सीए/एमबीए/बीटैक/एमटैक ) द्वारा उद्यम शुरू करने पर, एक विशेष योजना के तहत तीन करोड़ रुपये के कारोबार तक या तीन वर्षों तक, जो भी पहले हो, कोई राज्य कर नहीं लिया जाएगा।
