जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा डीएसपी की नौकरी नहीं देने पर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मनोज कुमार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए है। उन्होंने इस संबंध में भेदभाव कर खेल कोटे से इस पद पर नियुक्ति नहीं देने का आरोप लगाया है। मनोज की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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मनोज कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा सरकार ने उसके साथ भेदभाव किया है। उसे खेल कोटे से डीएसपी के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि उससे कम योग्यता और खेल में काफी कम प्रदर्शन करने वाले खिलाडिय़ों को डीएसपी बना दिया गया।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता स्नातक होने के साथ साथ वह सभी योग्यता पूरी करता था जो खेल कोटे के तहत डीएसपी लगने के लिए जरूरी थी। लेकिन सरकार ने उसको केवल इंस्पेक्टर के पद की आफर दी, जिस कारण उन्होंने इस पद पर नियुक्ति लेने से इंकार कर दिया।
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वकील ने कहा कि खेल कोटे के तहत डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए उन्होंने सीएम से लेकर पीएम तक गुहार लगाई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने मनमर्जी के नियम के तहत कुछ खिलाडिय़ों को तो डीएसपी बना दिया लेकिन उनसे बेहतर खेल व योग्यता रखने वालों को नजरअंदाज कर दिया।
याचिकाकर्ता ने हरियाणा में खेल कोटे के तहत डीएसपी पद पर की गई सभी भर्ती की जांच करवाने के साथ खुद को डीएसपी पद पर नियुक्ति देने की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि कुछ तो ऐसे डीएसपी लगाए गए है जो खेल में याचिकाकर्ता से कम प्रदर्शन वाले हैं अौर शैक्षणिक योग्यता में भी व एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं थी।
याची ने इस पूरे मामले की जांच भी करवाने का आग्रह किया है। याची का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पुछा कि जब इतने लोगों को खेल कोटे से डीएसपी नियुक्त किया गया है तो मनोज के साथ भेदभाव क्यों। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस बाबत नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
