नई दिल्ली : मॉरीशन ने हाई-रिस्क देशों की सूची में शामिल किए जाने को लेकर भारत सरकार से शिकायत की है। मार्केट रेग्युलेटर को सौंपी गई रिपोर्ट में मॉरीशस को सरकार ने हाई-रिस्क देशों की सूची में डाला है। इस पर मॉरीशस ने शिकायत करते हुए कहा है कि यह फैसला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और निवेश के संबंधों को प्रभावित करेगा। भारतीय उच्चायोग को लिखे पत्र में मॉरीशस ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह भी नहीं बताया गया है कि किस आधार पर भारत को हाई-रिस्क कैटिगरी वाले देशों में शामिल किया गया है।
बीते 6 जुलाई के इस पत्र में लिखा गया है कि इस स्थिति से मॉरीशस की सरकार खासी चिंतित है। हमारा मानना है कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की गलत समझ की वजह से ऐसा किया गया। यह हमारे न्यायिक क्षेत्र की पूरी जानकारी न होने के चलते हुआ है।मॉरीशस की ओर से कहा गया कि ऐसा तब किया गया है, जबकि हमने किसी भी समस्या के निपटारे के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। पत्र में कहा गया, इस लिस्ट में मॉरीशस को शामिल किया जाना इसलिए भी दुखद है क्योंकि अपनी न्यायप्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाने के हमारे प्रयासों की ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक को-ऑपरेशन ने भी सराहना की है।
