नई दिल्ली। पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब शादी या तलाक के बाद पासपोर्ट पर महिलाओं को अपना नाम बदलने की जरुरत नहीं। वो अपना पुराना नाम इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए वो अपने माता या पिता किसी एक का भी नाम देकर बनवा सकती हैं।
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पीएम मोदी ने कहा-सरकार चाहती है महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिले
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पीएम मोदी ने यह घोषणा उद्योग संगठन इंडियन मचेर्ंट्स चैंबर के महिला प्रकोष्ठ के एक समारोह को वीडियो लिंक से संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब किसी महिला के लिए अपनी शादी या तलाक का प्रमाणपत्र देना जरूरी नहीं होगा। यह उसके ऊपर है कि वह पासपोर्ट पर अपने पिता या माता का नाम रख सकती है।
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उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि महिलाएं उसकी सभी विकास योजनाओं में प्राथमिकता में रहें। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए उन्होंने कुछ योजनाएं गिनाईं। इनमें 70 प्रतिशत मुद्रा लोन महिला उद्यमियों को दिए जाने की योजना शामिल है। उद्यमी भावना के लिए महिलाओं की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि महिलाओं को जहां भी मौके दिए जाते हैं, वे खुद को पुरुषों से दो कदम आगे ही साबित करती हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी और पशुधन क्षेत्रों में सबसे बड़ी योगदानकर्ता महिलाएं ही होती हैं।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि लिज्जत पापड़ और अमूल इस बात के शानदार उदाहरण हैं कि जब हमारी महिलाओं को सशक्त किया जाता है तो वे क्या कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों की रजिस्ट्री उस परिवार की किसी महिला के नाम पर हो। संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं के नाम बहुत कम मिलते हैं।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को केंद्र की सभी योजनाओं में पहला अधिकार देने का भी फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर अब तक दो करोड़ महिलाओं को चूल्हों के नुकसानदायक प्रभावों से बचाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार अगले दो सालों में पांच करोड़ और परिवारों को जोड़ना चाहती है। मोदी ने कहा कि यह संभव हुआ क्योंकि उनकी अपील पर 1.2 करोड़ लोगों ने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दी।
