भारत ने तालिबान के साथ शांति वार्ता शुरू करने के अफगानिस्तान सरकार के हालिया कदम का समर्थन किया है और कहा है कि युद्धग्रस्त देश में “शांति के विरोधियों की आवाज” को शांत करने की जरूरत है. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 28 फरवरी को हुए दूसरे काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तालिबान का आह्वान किया था. उन्होंने कहा था“ देश को बचाने” के लिए यह जरूरी है. इसके बदले में उन्होंने वार्ता में शामिल होने वाले चरमपंथियों को सुरक्षा मुहैया कराने और पासपोर्ट संबंधी अन्य प्रोत्साहन देने की पेशकश भी की. गनी ने कहा कि संघर्षविराम पर सहमति बननी चाहिए और तालिबान को एक राजनीतिक समूह घोषित किया जाना चाहिए.
