लखनऊ। राज्य सरकार ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को समय से पूरा करने के लिए कमर कस ली है। मुख्य सचिव आलोक रंजन अब हर सोमवार को परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेट कार्यालय हेतु डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का प्रशासनिक भवन भी 10 दिन के अन्दर खाली कराये जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव सोमवार को शास्त्री भवन स्थित सभागार में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन की प्रगति के सम्बन्ध मेें बैठक कर रहे थे। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि आगामी समीक्षा बैठकों में कॉरपोरेशन द्वारा इस परियोजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु समय सारणी व विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु ‘बार-चार्ट’ का भी प्रस्तुतीकरण किया जाये। उन्होंने कहा कि परियोजना की प्रगति समीक्षा उनके स्तर पर प्रत्येक सोमवार प्रातः 10.30 बजे की जायेगी। श्री रंजन ने कहा कि आवास विभाग द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही सड़कों व एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के लिए आपसी समझौते से भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में अवस्थापना विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013 में जारी की गई नीति के तर्ज पर लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु निजी भू-स्वामियों से भूमि अर्जित किये जाने के सम्बन्ध मं प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत सिद्धान्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उन्होंने
लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कॉर्पोरेट कार्यालय हेतु डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का प्रशासनिक भवन आगामी 10 दिन के अन्दर खाली कराये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्टॉफ कालोनी हेतु डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान की रिक्त भूमि का कारागार विभाग एवं लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में आंकलन किया जाये तथा तत्पश्चात प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर प्रकरण में निर्णय लिया जाये। मुख्य सचिव ने कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के ऑपरेशन कन्ट्रोल सेन्टर हेतु सहकारिता भवन के पीछे मोहल्ला-कन्धारी बाजार, बी0एन0 रोड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित 1.73 एकड़ भूमि का आवंटन तत्काल लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को किया जाय तथा साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण सुनिश्चित करे कि यह भूमि विवादित न हो। श्री रंजन ने कहा कि चूंकि मेट्रो परियोजना जनहित की योजना है, इसलिए लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु कास्टिंग यार्ड के निर्माण के लिए निःशुल्क अथवा नाममात्र दर पर अस्थाई आवंटन के सम्बन्ध में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध मंे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित कर भूमि दर कम करने हेतु अनुरोध किया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास संजीव सरन, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा नवनीत सहगल, विशेष सचिव यूपीडा एवं निदेशक सूचना आशुतोष निरंजन, निदेशक लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन कुमार केशव, प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन एपी मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
