दस्तक टाइम्स/ एजेंसी. नई
दिल्ली। केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने अब ई-गजट नोटिफिकेशन का निर्णय लिया है, इससे 90 टन काजग बचने की बात कही जा रही है।
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बारे में मंत्रालय के अधीन आने वाले प्रिंटिंग प्रेस निदेशालय को निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ई-गजट की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी।
मौजूदा सिस्टम में बदलाव करने वाला विभाग या मंत्रालय नए गजट का पूरा मसौदा बनाकर प्रिंटिंग प्रेस निदेशालय को भेजता है, जो उसे प्रिंट करके उसकी कापियां फिर से विभागों को भेजता है।
इस सारी प्रक्रिया में लंबा वक्त तो लगता ही है, साथ ही इस तरह के गजट की कॉपियां निकालने पर हर साल 3.50 करोड़ पेज यानी 90 टन पेपर का प्रयोग किया जाता है। अगर ई-गजट शुरु होता है तो इससे न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से यह बेहतरीन कदम होगा बल्कि इससे सालाना 40 करोड़ रुपए की भी बचत होगी।
बताया जा रहा है कि शहरी विकास मंत्रालय ने प्रिटिंग प्रेस डायरेक्टरेट को कहा है कि जब भी उसके पास गजट का मसौदा पहुंचे, वह उसे पांच दिन के भीतर ई-गजट के रूप में तैयार कर दे। जब ई-गजट तैयार हो जाएगा तो कोई भी विभाग, मंत्रालय या लोग उसे कंम्प्यूटर से प्रिंट करके यूज कर सकेंगे।
