नई दिल्ली: एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने छह बिल्डों के 17 प्रोजेक्टों को रद करने का फैसला किया है| अथॉरिटी का कहना है कि बेचने से पहले इनका ले-आउट अप्रूवल नहीं लेने के चलते ऐसा किया गया| इससे बड़ा नुकसान उन हजारों निवेशकों पर पड़ना तय है जो एक आशियाने की तलाश में इन प्रोजेक्टों में निवेश कर बैठे थे| रद किए गए प्रोजेक्ट जेपी, गौड़ संस, अजनारा जैसे नामी-गिरामी रियल एस्टेट फर्मों से संबंधित हैं| उल्लेखनीय है कि जेपी समूह को 168 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे बनाने के बदले निर्माण शर्तों के मुताबिक नोएडा से लेकर आगरा तक पांच जगहों पर पांच-पांच सौ हेक्टेयर जमीन दी गई थी|
इसी में से कुछ जमीन जेपी समूह ने कई बिल्डरों को बेच दी थी| माना जा रहा है कि इसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट तो लांच कर दिए लेकिन ले-आउट अप्रूवल प्लान नहीं लिया| बताया जा रहा है कि रद हुए प्रोजेक्ट्स में से 11 बिल्डर परियोजनाएं अकेले जेपी समूह की हैं और बाकी छह अन्य रियल एस्टेट फर्मों के हैं. दरअसल ले-आउट अप्रूवल से पहले इससे संबंधित आपत्तियों का बिल्डरों को निस्तारण करना होता है. बिल्डरों को 2014-16 के दौरान ऐसा कराना जरूरी था लेकिन जब इन्होंने किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया तो अथॉरिटी ने मामले की जांच की तो पता चला कि 17 प्रोजेक्टों का ले-आउट अप्रूवल नहीं है| लिहाजा इनको रद कर दिया गया| हालांकि इन परियोजनाओं में वास्तविक रूप से कितने निवेशकों का पैसा लगा है, उसकी संख्या का अभी पुख्ता तौर पर आंकड़ा उपलब्ध नहीं है| हालांकि माना जा रहा है कि लाखों वर्ग मीटर की इन परियोजनाओं में हजारों की संख्या में निवेशकों का पैसा फंस सकता है|
