राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चार हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां दस्तावेज सत्यापन के झमेले में फंसकर रह गई हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कई महीने पहले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है, पर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उनके दस्तावेज को लेकर अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है।
यहां तक कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के आदेश की भी ये विश्वविद्यालय परवाह नहीं कर रहे हैं।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम के 5,940 शिक्षकों की भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लेकिन, अभी तक 1550 पदों पर ही नियुक्तियां हो पाई हैं।
दरअसल सैकड़ों अभ्यर्थियों के फर्जी अंकपत्र लगाने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फैसला किया कि दस्तावेज के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
इतना ही नहीं दो महीने पहले प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा जितेंद्र कुमार ने भी सभी विश्वविद्यालयों को 15 दिन के भीतर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
उस वक्त 1456 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी थीं और अब यह संख्या 1550 पर पहुंची है। यानी, इन दो महीनों में महज 94 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए जा सके हैं।
यहां बता दें कि खाली पदों पर नियुक्तियां न हो पाने से इस सत्र में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। अगर नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया इतनी ही धीमी रही तो एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र में भी स्थिति सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।
