डेरे की पूरी तरह जांच करने के बाद पवार अपनी रिपोर्ट सील बंद कर हाईकोर्ट तथा हरियाणा सरकार को सौंपेंगे।
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सरकार कुछ भी अपने सिर पर नहीं लेना चाहती
सरकार ने याचिका में कहा कि डेरा को भेदने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसलिए अदालत के आदेश और एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए। हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल अर्जी को लेकर एडवोकेट जनरल बीआर महाजन जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित खंडपीठ के समक्ष पहुंचे थे।
बता दें कि गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार डेरे की जांच का दबाव बढ़ता जा रहा था। इस दबाव के बीच ही हरियाणा सरकार ने यह काम खुद करने के स्थान पर हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन करना चाहती है।
इसके साथ ही डेरे से जुड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कितनी सार्थक है, इसका भी खुलासा हो जाएगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने एक अन्य केस की सुनवाई के दौरान रखी गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार डेरे में लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग और वहां बड़ी संख्या में हथियार होने की आशंका जताई गई थी।
इसके बाद हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लेते हुए हरियाणा-पंजाब के सभी डेरों की जांच के आदेश दिए थे। उस मामले में कुछ सामने नहीं आया था और केस का निपटारा कर दिया गया था।
