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राहुल ने किया योगी सरकार के किसानों की कर्जमाफी का समर्थन

नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व, बीजेपी ने यूपी में सरकार आने पर किसानों की क़र्ज़ माफ़ी का वादा किया था। चुनाव में मिली पूर्ण बहुमत के बाद अब योगी सरकार अपने किये हुए वादों को निभाने का पूरा प्रयास कर रही है। वादे के मुताबिक सरकार ने मंगलवार को यूपी के किसानों के क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा कर दी है। सरकार के इस फैसले का समर्थन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने भी किया है। सूखा, ओला, बाढ़ से प्रभावित 2.30 करोड़ किसान कर्ज माफी के दायरे में आएंगे|

राहुल ने किया योगी सरकार के किसानों की कर्जमाफी का समर्थन

राहुल गाँधी ने क़र्ज़ माफ़ी के इस फैसले को किसानों के हित में बताया

चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों की क़र्ज़ माफ़ी भी शामिल था। सरकार में आने के बाद योगी सरकार अपने वादों के अनुसार एक-एक वादों को निभाने का प्रयास कर रही है। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का क़र्ज़ माफ़ कर दिया है। सरकार ने किसानों के क़र्ज़ में एक लाख तक के क़र्ज़ को माफ़ करने की घोषणा की है।

सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने टवीटर के माध्यम से यूपी सरकार के इस फैसले को अच्छा बताया है। राहुल गाँधी ने टवीटर पर लिखा है कि किसानों को दी गई सीमित राहत सही कदम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से कर्ज में डूबे किसानों की क़र्ज़ माफ़ी का समर्थन किया है। राहुल ने तीन बार टवीट किया। दूसरी टवीट में राहुल ने कहा ‘’मैं खुश हूं कि बीजेपी ऐसा करने पर मजबूर हुई। और तीसरी टवीट में कहा “लेकिन देशभर के पीड़ित किसानों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।’’ यूपी विधानसभा चुनाव की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था।

बताते चलें कि किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ हो गया है, भले ही कर्ज ली गई रकम ज्यादा हो। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। फिलहाल 31 मार्च 2016 तक फसली कर्ज लेने वाले 86 लाख किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही 7 लाख किसानों के 5630 करोड़ रुपये के NPA को भी माफ कर दिया गया है.अर्थात ऐसे कर्ज जो चुकाए ना जाने की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं और कर्ज मिलना बंद हो जाता है। सरकार को इन दोनों दोनों फैसलों के लिए कुल 36 हजार 359 करोड़ का इंतजाम करना होगा।

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