सड़कों के निर्माण में शिथिलता बरतने पर अधिकारियों को डीएम की फटकार
जनपद की निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों की होगी मजिस्ट्रेटी जांच
गोण्डा : जनपद में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की धीमी गति पर अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए निलम्बित करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा पाइप्ड पेयजल परियोजना के तहत टंकी निर्माण में प्रगति न लाने पर, समग्र गावांे में मात्र 400 सौ शौचालयों का ही निर्माण होने पर डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश डीएम आशुतोष निरंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान दिए हैं।
समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद में सड़को बदहाल में स्थिति में सुधार हेतु एवं सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश के बावजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं लाई जा सकी है। इससे नाराज डीएम ने पीडब्लूडी के अधिशासी अभियन्ताओं को बैठक में ही जमकर फटकार लगाते हुए पन्द्रह दिन के भीतर सुधार न होने पर निलम्बन की चेतावनी दी है। पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद में निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं में टंकी निर्माण की प्रगति में आपेक्षित परिणाम नही प्राप्त हो रहें हैं। डीएम श्री निरंजन ने ण्क्सईएन जल निगम को कार्य में तेजी लाने की नसीहत दी है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र गांवों मंे शौचायल निर्माण की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि समग्र गांवों में अब तक मात्र चार सौ शौचालय ही बनवाए जा सके हैं। डीएम ने डीपीआरओ को एक माह का समय देते हुए निर्देश इिदए हैं कि अगसत के अन्त तक सभी समग्र्र ग्रामों में लक्ष्य के अनुरूप शौचालयों का निर्माण कराकर रिपोर्ट दें। निर्माणदाई संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि जो भी कार्य निर्माणाधीन हैं उन सबकी रिपोर्ट स्थल, कार्य, योजना सहित मंगलवार शाम तक हर हाल में उपलब्ध करा दें। उन्होने सड़क निर्माण से सम्बन्धित अधिकारियों से निर्देश दिए कि एक सप्ताह बाद जनपद की सभी सड़को की गुणवत्ता की जांच टीम बनाकर मजिस्ट्रेटों एवं तकनीकी एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी। सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभागों के तहत निर्माणाधीन एवं पूर्ण सड़कों की सूची, ठेकेदार का नाम व सम्बन्धित कार्य को देख रहे इन्जीनियर के नाम व मोबाइल नमबर सहित उपलब्ध करा दें। हैं। इसके अलावा डीएम ने डीबीटी योजना, सोलर लाइट, कौशल विकास मिशन, पारदर्शी किसान योजना, बागवानी, नियमित टीकाकरण, मनरेगा, समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पारविारिक लाभ योजना, आसरा आवास, पोषाहार एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति, सर्व शिक्षा अभियान सहित अन्य विकास कार्यक्रमों, जनकल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में सीडीओ जयन्त कुमार दीक्षित, डीसी मनरेगा अशोक कुमार चैरसिया, डीडीओ, बीएसए, डीआईओएस, डीएसओ, उपनिदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, एक्सईएन पीडब्लूडी व विद्युत, सीएमएस संतोष श्रीवास्तव, डीपीएम प्रदीप मिश्र, स्वच्छ भारत मिशन जिला समन्वयक अभय प्रताप सिंह रमन सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
