लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने अभियोजन स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अभियोजन स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में और अधिक तेजी लाकर उनका निस्तारण प्रत्येक दशा में अतिशीघ्र सुनिश्चित कराया जाय। श्री अवस्थी लोकभवन स्थित कमाण्ड सेन्टर में अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में यह जानकारी दी गयी कि उ.नि. जीराज सिंह जनपद रामपुर द्वारा अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) जीराज सिंह बनाम उ.प्र. सरकार व अन्य योजित की गयी थी।
बैठक में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में लम्बित प्रकरणों की गम्भीरता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के स्तर पर सघन अभियान चलाकर विभिन्न विभागों में कुल अभियोजन स्वीकृति के लम्बित 77 प्रकरणों में से 55 प्रकरण जिसमें भ्रष्चार रोधक संगठन के 8, आर्थिक अपराध अनुसंधान के 7, सीबीसीआईडी के 6, सीबीआई के 5, विजिलेंस के 8 व जनपदीय स्तर पर 21 प्रकरणों का निस्तारण कराया जा चुका है। इस प्रकार लगभग 3 माह के समय में 72 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण कराया जा चुका है। श्री अवस्थी ने अभियोजन स्वीकृति से संबंधित अवशेष लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं। बैठक में सचिव गृह, भगवान स्वरूप सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
