सरकार ज्वैलरी खरीदने पर लगाम लगा सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बात की घोषणा अपने बजट भाषण में कर सकते हैं। अब 50 हजार रुपये से अधिक की ज्वैलरी खरीदने पर आपको पैन नंबर या आधार कार्ड देना होगा। सरकार ज्वैलर्स पर वैसे भी बहुत नकेल कस चुकी हैं, जिसकी वजह से ज्वैलर्स पहले से ही सरकार से खासे नाराज हैं।
काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार लेकर आ रही है यह नया नियम
सरकार काले धन पर लगाम लगाने के ज्वैलर्स के ऊपर यह नियम लगाने जा रही है। इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार, दो लाख रुपये से ऊपर की ज्वैलरी खरीदने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है। अब सरकार इसको रिवाइज करके 50 हजार करने जा रही है।
काले धन को किया गया था नोटबंदी के बाद सफेद
नोटबंदी के बाद पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल ज्वैलरी, बुलियन और रियल एस्टेट को खरीदने में किया गया था ताकि काले धन को सफेद किया जा सके। उस समय गोल्ड की कीमत 52 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी।
इसके बाद कई एजेंसियों ने छापेमारी करके ऐसे खरीददारी पर नकेल लगाई थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) का अनुमान है कि बजट में 1 लाख रुपये से ऊपर की ज्वैलरी खरीदने के लिए केवाईसी को जरूरी कर दिया जाएगा।
सरकार ऐसे गड़बड़ लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी, जो रेलवे पैसेंजर्स के पैन कार्ड नंबरों का गलत इस्तेमाल करते हैं।
