उत्तर प्रदेश

एसडीएम न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल, न्यायिक व प्रशासनिक जांच कराने की मांग

बदायूं (आसिम अली): ज़िले के सहसवान उप जिलाधिकारी न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अधिवक्ता गण हड़ताल पर रहे। बार एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में शासन प्रशासन से न्यायिक व प्रशासनिक जांच करने की मांग की गई है।

उप जिलाधिकारी के न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अधिवक्तागण काफी समय से हड़ताल पर चल रहे हैं। इस संबंध में बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल कई बार उप जिलाधिकारी से वार्ता कर कार्य में सुधार लाने की मांग कर चुका है मगर उनके कार्य व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अधिवक्ताओं ने उनसे कहा कि वह न्यायालय की मान मर्यादा व गरिमा बनाए रखें और अवैधानिक व अनैतिक कार्य बंद कर दें। मगर उन पर अधिवक्ताओं का कोई असर नहीं हुआ। वह कहते हैं कि मैं केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार हूं मैं जैसे चाहूंगा वैसा काम करूंगा आपको जो करना वह कर ले।

हालत यह है कि राजस्व संहिता की धारा 38, धारा 80, धारा 116 और धारा 24 के मुकदमों में बिना पैसे के कोई आदेश पारित नहीं किया जाता। अधिवक्ताओं का आरोप है कि वही पत्रावली बहस में लगाई जाती है जिसमें सौदा तय हो जाता है। सामान्य पत्रावलियों में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। अलग-अलग पत्रावलियों में एक ही बिंदु पर अलग-अलग आदेश पारित किए जाते हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि वादकारियों का खुलेआम शोषण हो रहा है उन्हें सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है। बार एसोसिएशन ने उप जिलाधिकारी सहसवान के कार्यों की न्यायिक व प्रशासनिक जांच करने की मांग उच्च अधिकारियों से की है।

इस संबंध में बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र जिला अधिकारी बदायूं और मंडल आयुक्त बरेली मंडल बरेली से भेंट कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएगा। भ्रष्टाचार के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी।

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