नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर चल रहे CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हुआ कि दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत लोगों को एहतियातन हिरासत में लेने की विशेष शक्तियां हाल ही में दी गई हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया और स्पष्ट किया कि यह कोई नया या विशेष आदेश नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को अतिरिक्त शक्तियां दिए जाने संबंधी भ्रामक जानकारी साझा की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, एनएसए के तहत शक्तियों का नवीनीकरण हर तीन महीने में नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है और इसका मौजूदा विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है।
7 जुलाई को जारी हुआ था नवीनीकरण आदेश
दिल्ली पुलिस के अनुसार, संबंधित नवीनीकरण आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जिसकी प्रभावी अवधि 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक है। पुलिस ने कहा कि यह आदेश CJP के प्रदर्शन शुरू होने से पहले जारी किया गया था और मौजूदा आंदोलन के संदर्भ में कोई अलग या विशेष आदेश जारी नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने की अपील
पुलिस ने कहा कि अधिसूचना की गलत व्याख्या कर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और किसी भी सूचना की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करें।
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए), 1980 के तहत यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा मानी जाती हैं, तो उसे एहतियातन हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली में उपराज्यपाल समय-समय पर सीमित अवधि के लिए इस कानून के तहत निर्धारित शक्तियां पुलिस आयुक्त को प्रदान करते हैं।
20 जून से जारी है CJP का प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारी नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने बातचीत के लिए दोहराई तैयारी
इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए कई बार औपचारिक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उनके मुताबिक, चर्चा जेपी नड्डा के कार्यालय या आवास पर भी हो सकती है और सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पक्षधर है।
