उत्तर प्रदेशराज्यस्तम्भ

विविध परंपराओं में समान अधिकार: लैंगिक न्यायपूर्ण भारत का निर्माण

इन अंतरों के परे, एक साझा आकांक्षा है कि हर व्यक्ति सम्मान, अखंडता और समान अवसरों का हकदार है।

Meerut : भारत की ताकत उसकी विविधता में है, क्योंकि विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं ने मिलकर देश की पहचान को गढ़ा है। ये अंतर लोगों के विवाह मनाने के तरीकों, पारिवारिक रीति-रिवाजों के पालन और सामाजिक जीवन के आयोजन में दिखाई देते हैं। फिर भी, इन अंतरों के परे, एक साझा आकांक्षा है कि हर व्यक्ति सम्मान, अखंडता और समान अवसरों का हकदार है।
महिलाओं के सामने कई समान चुनौतियां आती
भारत में महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करते समय, हमें यह समझना होगा कि अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों की महिलाओं के सामने कई समान चुनौतियां आती हैं। चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन हों या किसी आदिवासी समुदाय से जुड़ी हों, हर महिला विवाह, तलाक, विरासत, भरण-पोषण और पारिवारिक जीवन के मामलों में समान सुरक्षा की हकदार है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: क्या भारत अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए हर महिला को समान नागरिक अधिकार देने की गारंटी दे सकता है? “समान अधिकार, विविध परंपराएं” का विचार एक मानवीय, संवैधानिक और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से इस सवाल को सुलझाने का अवसर देता है।
लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक
भारतीय संविधान लैंगिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक, और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। साथ ही, अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है, जिसमें संवैधानिक सीमाओं के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता और विभिन्न धार्मिक समुदायों के अधिकारों की रक्षा भी शामिल है। ये प्रावधान भारत की उस जिम्मेदारी को दर्शाते हैं, जिसके तहत वह अपनी बहुलवादी पहचान का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। हालाँकि, सभी के लिए समानता केवल संवैधानिक भाषा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन में एक वास्तविकता बनना चाहिए। किसी भी महिला को अपनी जायज विरासत, आर्थिक सुरक्षा या सम्मान के लिए इसलिए संघर्ष नहीं करना पड़ना चाहिए क्योंकि उसने किसी विशेष समुदाय में जन्म लिया है। इसलिए, लैंगिक न्याय को किसी एक धर्म से जुड़ा मुद्दा मानने के बजाय, एक साझा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बनना चाहिए।
‘समान नागरिक संहिता’ को लेकर एक बड़ी गलतफहमी यह है
‘समान नागरिक संहिता’ को लेकर एक बड़ी गलतफहमी यह है कि समानता के लिए हर धार्मिक समुदाय को अपने विशिष्ट रीति-रिवाजों और परंपराओं को छोड़ना होगा। ‘एकरूपता’ (यूनिफॉर्मिटी) और ‘समानता’ (इक्वालिटी) के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। एकरूपता का उद्देश्य सभी के लिए एक जैसे नियम बनाना है, जबकि समानता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी के साथ उचित व्यवहार हो और सभी को समान सुरक्षा मिले। उदाहरण के लिए, एक हिंदू जोड़ा पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह कर सकता है, एक मुस्लिम जोड़ा निकाह कर सकता है, और एक ईसाई जोड़ा चर्च में शादी कर सकता है। ये परंपराएं अलग-अलग धार्मिक पहचान को दर्शाती हैं और इनका एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। हालाँकि, इन विवाहों से जुड़े नागरिक अधिकारों में समान सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। दोनों जीवनसाथियों को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, विवाह में दोनों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, बच्चों को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए, और अलग होने या तलाक की स्थिति में महिलाओं को न्यायोचित समाधान मिलने चाहिए। इसका उद्देश्य विविधता को खत्म करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि विविधता भेदभाव का आधार न बन जाए।
भारत को धर्म और समानता में से किसी एक को चुनना चाहिए!
असली सवाल यह नहीं है कि क्या भारत को धर्म और समानता में से किसी एक को चुनना चाहिए। बल्कि सवाल यह है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र हर व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकता है। एक सच्चे समावेशी भारत में महिलाओं को समानता पाने के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान का त्याग नहीं करना पड़ेगा, और वहां कोई भी परंपरा उन्हें न्याय से वंचित करने का कारण नहीं बनेगी। समान अधिकार भारतीय समाज का साझा आधार होने चाहिए, जबकि विविध परंपराएं इसकी सांस्कृतिक शक्ति का हिस्सा बनी रहनी चाहिए।

Related Articles

Back to top button