कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने गुरुवार को बीसीसीआई के खिलाफ औपचारिक कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की और द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला करार का सम्मान नहीं करने के लिए सात करोड़ मुआवजे का दावा किया. पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पास नोटिस भेजा जिसमें विश्व संस्था की विवाद निवारण समिति से आग्रह किया गया है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता पत्र पर हुए हस्ताक्षर के अनुरूप 2014 और 2015 की दो श्रृंखलाएं नहीं खेलने का मसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने उठाए.
पीसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आईसीसी समिति अब मुआवजे के हमारे दावे पर मध्यस्थता के लिए सभी तरह की कानूनी प्रक्रिया शुरू करे. पीसीबी ने इस साल मई में इस पर कार्रवाई शुरू की थी जब उसने बीसीसीआई को नोटिस भेजा था. भारतीय बोर्ड ने हालांकि इसका जवाब नहीं दिया था.
अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए हमने अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श करके आईसीसी समिति के पास दावा पेश किया. आईसीसी विवाद निवारण समिति के अध्यक्ष माइकल बेलोफ क्यूसी हैं और इसमें आचार आयोग के प्रतिनिधि माइक हेरोन क्यूसी और न्यायमूर्ति विनस्टन एंडरसन भी शामिल हैं. आईसीसी प्रवक्ता ने कहा कि आईसीसी को पीसीबी के वकील से नोटिस मिला है जिसे अगले सप्ताह विवाद निवारण समिति के पास भेजा जाएगा.
