जालोर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पांच वर्ष पूर्व हमारी सरकार बनते ही एक-एक पल राजस्थान की जनता की सेवा में समर्पित किया। कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की आज देश-प्रदेश में चर्चा है। हमारी इन योजनाओं से प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गहलोत शुक्रवार को जालोर के भीनमाल में आयोजित कांग्रेस गारन्टी संवाद में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में एक करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम एक हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। आमजन को महंगाई की मार से बचाने के लिए महंगाई राहत शिविर लगाए गए।
गहलोत ने कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को 2 हजार यूनिट एवं घरेलु उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है, जिससे एक करोड़ घरेलु उपभोक्ता तथा 14 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। लम्पी महामारी में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही, कामधेनू योजना के तहत प्रति परिवार 2 दूधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा करने का प्रावधान किया गया है। गौशालाओं के लिए 5 वर्षों में 3 हजार करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है।
जनता को हम दे रहे 7 गारंटियां – मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का पैसा जनहित में लगाना हमारा ध्येय है। मैंने 7 गारंटी जनता को दी है। माता-बहनों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए देने की गारंटी इनमें शामिल है। साथ ही, गायोें-भैंसों का गोबर एवं गौमूत्र खरीदने की भी गारंटी दी गई है। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ बेसहारा पशुओं की संख्या में कमी आएगी एवं गौधन का संरक्षण हो पाएगा। तीसरी गारंटी के तहत सरकारी काॅलेज में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटाॅप एवं टेबलेट दिए जाएंगे। चैथी गारंटी में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पांचवीं गारंटी में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ टेक्नोलाॅजी की भाषा भी है। आज प्रदेश में 3 हजार अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 6 लाख से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। छटी गारंटी के तहत 1.05 करोड़ लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर दिए जाएंगे। सातवीं गारंटी के तहत कर्मचारियों के लिए ओपीएस के संबंध में कानून पारित किया जाएगा ताकि भविष्य में ओपीएस जारी रह सके।
