उत्तर प्रदेशलखनऊ

सरकार को बताना चाहिए कि वह किस औद्योगिक नीति के तहत ला रही निवेश: अखिलेश

उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के विदेश जाने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि MoUs पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि वो कंपनियां राज्य में आ रही हैं. अखिलेश शनिवार को रायबरेली में पार्टी नेता मनोज कुमार पांडे की मां को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार की निवेशकों की बैठक को एक धोखा करार दिया है.

अखिलेश ने आरोप लगाया- भाजपा सरकार के मंत्री निवेश लाने के लिए विदेश नहीं गए थे, वे सिर्फ वहां पर घूमने के लिए गए थे. यादव ने विभिन्न जगहों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के राज्य सरकार के दावों पर भी बात की और कहा- सिर्फ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि निवेश आ रहा है. उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और जनता को धोखा देने के लिए सरकार कई जगहों पर ऐसे ही आयोजन कर दिखावा करेगी.

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी के पहले पखवाड़े में तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने के लिए तैयार है, इसके लिए संभावित निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मंत्रियों की टीमें देश और विदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रही हैं. अखिलेश यादव ने पूछा- सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वह किस औद्योगिक नीति के तहत निवेश ला रही है. एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद आए निवेश के लिए कितने उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है?

‘बाकी सब कुछ कर रही है पुलिस’
उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया और कोई नीति नहीं बनाई तो इसका मतलब जमीन पर कुछ भी नहीं उतरा. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को जो काम करना चाहिए वह नहीं कर रही है. पुलिस अपना काम करने के अलावा बाकी सब कुछ कर रही है.

‘भाजपा सरकार झूठ बोलने में नंबर वन’
यादव ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. विपक्ष की आवाज दबाने के लिए वह पुलिस को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा- महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और भाजपा झूठ बोलने में नंबर वन है. इस सरकार में किसी को काम नहीं मिल रहा है. जनता भाजपा को करारा जवाब देगी. भाजपा कानूनों और संविधान का पालन नहीं कर रही है. जनता इसे हटा देगी.

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