भारतीय सैनिकों को भेजा वापस लेकिन मुइज्जु सरकार ने भारत को दी इस बात की मंजूरी, अब क्या करेगा चीन
नई दिल्ली: मालदीव- भारत के बीच चल रहे राजनयिक तनाव के बीच भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। मालदीव ने भारतीय पायलट को मालदीव में हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्देश्यों से भारत द्वारा मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिकों का एक समूह मालदीव आ रहा है।
मालदीव में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि हिंद महासागर में स्थित मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूटनीतिक और राजनीतिक शब्दावली में हिंद महासागर भारत का बैकयार्ड कहलाता है। इसके अलावा मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति मुइज्जू और उनकी पार्टी को चीन समर्थक बताया जाता है। राष्ट्रपति मुइज्जू की ओर से भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की मांग के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई है।
आज होगी हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू
मालदीव के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि मालदीव में हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिक अड्डू शहर आ रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर GAN हवाई अड्डे पर स्थित है। रिपोर्ट के मुताबिक, आज रात जीएएन हवाई अड्डे पर भारतीय पायलट पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग का काम भारतीय नागरिकों को देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ये सभी नागरिक मालदीव में तैनात मौजूदा सैन्य कर्मियों की जिम्मेदारी संभालेंगे और भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करेंगे। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि वर्तमान में लामू गण कधधू हवाई अड्डे पर तैनात हेलीकॉप्टर को मेंटेनेंस के लिए वापस भारत भेजा जाएगा। रिप्लेसमेंट हेलीकॉप्टर कल यानी बुधवार को मालदीव पहुंचेगा।
मालदीव की मदद के लिए बजट में बढ़ोतरी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023- 24 यानी मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने मालदीव में विकास परियोजनाओं पर लगभग 7.71 अरब रुपये खर्च किया है। यह खर्च निर्धारित बजट से लगभग दोगुना है।
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। एक फरवरी को संसद में पेश हुए बजट में मालदीव के लिए छह अरब रुपये की राशि आवंटित की गई थी। लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मालदीव के लिए आवंटित बजट को संशोधित करते हुए बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, वर्तमान वित्तीय बजट में मालदीव के लिए लगभग 7.8 अरब रुपये आवंटित है।
