टैक्स अधिकारियों ने बताया कि बिटकॉइन और दूसरी वर्चुअल करेंसी में निवेश करने वाले लोगों में युवा निवेशक, टेक-सेवी, रियल एस्टेट प्लेयर्स और ज्वैलर्स शामिल हैं। दुनियाभर की सरकारें इस क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारों का कहना है कि इसके जरिए कालेधन को सफेद करने के साथ ही टैक्स बचत करने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। मार्च में अर्जेंटिना में होने वाली जी20 बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।
भारत सरकार इस डिजिटल करेंसी में निवेश करने वाले लोगों को लगातार चेतावनी जारी कर रही है। सरकार का कहना है कि यह पोंजी स्कीम है जो शुरुआती निवेशकों को बहुत ज्यादा रिटर्न देने का वादा करता है। हालांकि सरकार की चेतावनी का कोई फायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि हर महीने 20,00,00 लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। इस जांच के महानिदेशक बीआर बालाकृष्ण ने कहा कि हम आंख बंद नहीं कर सकते। इसकी वैधता पर फैसला आने का इंतजार करना विनाशकारी हो सकता है।
