कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच बढ़ते तनाव के बीच, सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। 20 सितंबर को 11 राज्य विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों को बुलाया गया है।
राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठक के संभावित एजेंडे के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। शैक्षणिक हलकों, खासकर इन राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों के बीच आशंकाएं हैं कि प्रस्तावित बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पर चर्चा की जाएगी, इससे वहां के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए वेतन संरचनाओं के वैकल्पिक भुगतान को सक्षम किया जा सके।
एक बार एचआरएमएस लागू हो जाने के बाद, इन राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) राज्य उच्च शिक्षा विभाग के नौकरशाही प्रतिनिधि होंगे, जो इन राज्य विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय स्वायत्तता को वस्तुतः समाप्त कर देगा। इस बैठक की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गयी। राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय स्वायत्तता की यह आशंका हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चेतावनी के बाद और भी गहरा गई है कि राज्य के खजाने से उन राज्य विश्वविद्यालयों को धन की आपूर्ति रोककर आर्थिक नाकेबंदी की जाए जो राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार संचालित होंगी।
हालांकि, कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह की धमकी कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है और कानूनी नतीजों को आकर्षित कर सकती है, यह देखते हुए कि इस साल हाल ही में एक कानूनी मिसाल थी, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के चांसलर के रूप में अपने पद के आधार पर वीसी की अंतरिम नियुक्ति के फैसले को बरकरार रखा था। विश्वविद्यालय शिक्षकों के विभिन्न संघों ने भी धमकी दी है कि यदि राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एचआरएमएस शुरू करके राज्य विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्वायत्तता को समाप्त करने का कोई प्रयास किया गया तो वे कानूनी दरवाजा खटखटाएंगे।
