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तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत और बढ़ाया कोटा, अब आरक्षण की सीमा 40 फीसदी

तमिलनाडु (Tamilnadu) में रह रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. दरअसल तमिलनाडु सरकार (Government of Tamilnadu) ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है. सोमवार को राज्य विधानसभा में घोषणा करते हुए, राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन (State finance and human resource management minister Palanivel Thiaga Rajan ) ने कहा कि लैंगिक समानता बदलाव लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के कोटा में वृद्धि को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करेगी. रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंडरटेकिंग और स्थानीय निकायों के 8.8 लाख कर्मचारियों में से 2.92 लाख महिलाएं थीं. आंकड़ों के अनुसार तब सरकारी कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत 33 प्रतिशत थी.

एक वरिष्ठ नौकरशाह ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “वर्तमान में सरकारी सेवा में पुरुषों की संख्या के मामले में महिलाएं बहुत बेहतर कर रही हैं. कोटा प्रणाली का मतलब यह नहीं है कि यह सीधे संख्या में तब्दील हो जाएगा, बल्कि महिलाएं बेहतर काम भी कर रही हैं ” अधिकारी ने सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं की संख्या के साथ-साथ योग्यता के आधार पर सेवा में आने की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों से लेकर दोपहर भोजन केंद्रों के कार्यकर्ता, शिक्षक, सहायक, अनुभाग अधिकारी, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव, महिलाएँ सरकारी कार्यालयों में विभिन्न पदों पर हैं.

वहीं मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि कोविड-1 में पदों को भरने के लिए स्कूलों में अपने माता-पिता, प्राथमिक विद्यालय के स्नातकों और तमिल माध्यम के छात्रों को खोने वाले अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकारी पदों पर. थियागा राजन ने कहा, “कोविड-1 महामारी के कारण, भर्ती परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में दो साल बाद छूट दी जाएगी क्योंकि परीक्षा में देरी हुई है.” सभी राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों के लिए भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तमिल भाषा के पेपर को अनिवार्य कर दिया जाएगा ताकि रिक्त पदों पर तमिलनाडु के उम्मीदवारों की 100% भर्ती सुनिश्चित की जा सके.

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