लखनऊ: केंद्र सरकार ने लाॅकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन साथ में कई रियायतों का ऐलान भी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी इस दिशा में अंतिम निर्णय नहीं लिया है। शासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार अभी स्थिति की समीक्षा कर रही है। शनिवार शाम तक रियायतों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा सकते हैं।
सूत्र बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तनिक भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। केंद्र द्वारा लाॅकडाउन की समय सीमा बढ़ाये जाने के बाद उन्होंने कल ही प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी और बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया था।
प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी का कहना है कि रियायतों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकना चाहती है। ऐसे में रियायतों को लेकर बड़ी ही सावधानीपूर्वक निर्णय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विस्तृत समीक्षा के बाद आज शाम तक इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि जिलाधिकारियों को भी इस संबंध में काफी हद तक स्वतंत्रता दी जा सकती है, ताकि जिले की स्थिति के अनुसार वे निर्णय ले सकें।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राहत पैकेज के साथ लाॅकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। केंद्र ने कुछ बंदिशों के साथ कई राहतों को ग्रीन और आरेंज जोन के अलावा रेड जोन में भी देने की घोषणा की है। हालांकि रेड जोन की गतिविधियां सीमित रहेंगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है।
देश की सर्वाधिक आवादी वाले उप्र में कोरोना संक्रमित के आंकड़े रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। शनिवार सुबह यहां कोरोना के 49 नये पॉजिटिव मामले मिले। इससे प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 24 सौ के करीब पहुंच गई है। कोरोना से सूबे में अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है। इस खूनी वायरस ने अब तक प्रदेश के 63 जिलों को अपने चपेट में ले चुका है। हालांकि इसमें से आठ जिले कोरोना मुक्त हो गये हैं।
संक्रमण के हिसाब से उप्र के 19 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। वहीं 36 जिले आरेंज और 20 जनपद ग्रीन जोन में रखे गये हैं। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन के दौरान रियायतों को लेकर बेहद संजीदा है।
