लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत राज्य में पांच साल के दौरान 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को आयोजित बैठक के बाद बताया, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली नई नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत पांच साल में 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा और 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार इसकी मेगा यूनिट लगाने वाले को जमीन खरीदने पर मार्केट या सर्किल रेट का 25 फीसदी अनुदान सहित कई सुविधाएं देगी।
चार्जिंग स्टेशन के लिए निजी निवेशक को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया, मेगा एंकर यूनिट जो अम्ब्रेला पॉलिसी में परिभाषित नहीं है, उन्हें यहां फायदा मिलेगा। यह मुख्य पॉलिसी के अतिरिक्त है। टेक्नोलोजी ट्रांसफर पर 100 प्रतिशत या 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी होगी। दोपहिया पर 10 हजार, तिपहिया पर 20 हजार और बड़े वाहनों पर 40 हजार या 50 लाख तक अनुदान मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और रोड टैक्स में 25 छूट मिलेगी। कोस्ट के आधार पर चार्जिंग दर तय होगी। बैठक में सबसे पहले योगी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार जाताया। इसके बाद अनुच्छेद 370 पर कैबिनेट से बधाई प्रस्ताव पास हुआ। शर्मा ने बताया कि बैठक में आरटीआई नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब केवल फाइल से सम्बन्धी सूचना दिए जाने की बाध्यता है। काल्पनिक सूचना या फाइल से जुड़ी सूचना न होने पर नहीं दी जाएगी।
