नई दिल्ली : कोऑपरेटिव बैंक भी अब रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इससे पीएमसी बैंक जैसे घोटोलों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश में 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं का करीब पांच लाख करोड़ रुपये जमा वाले 1,540 कोऑपरेटिव बैंक हैं।
अब कोऑपरेटिव बैंकों में आरबीआई की गाइडलाइंस लागू करने का प्रस्ताव है, उनसे जुड़े प्रशासनिक मसलों को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स देखते रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर कोऑपरेटिव बैंकों में प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने और कोऑपरेटिव गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए उनकी निगरानी का काम आरबीआई को दिया जाएगा।
